(१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने वा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ –
(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नम्र्स तयार गर्दा पुष्ट्याइँको आधार बिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी वा घटी काम वा लागत देखाउने,
(ख) निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने,
(ग) मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने,
(घ) मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने,
(घ१) प्रतिस्पर्धालाई जानी जानी प्रभावशून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी शर्त तथा- मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ्ग गर्ने, गराउने,

(घ2) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्रको मूल्याङ्कन वा पुनः मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, (घ3) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्डलाई बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरी ठेक्का प्रदान गर्ने, गराउने,

(घ४) खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेशिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने,

(घ५) स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने,

(घ६) प्रचलित कानून बमोजिम_बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने,

(घ७) कुनै सार्वजनिक: निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्यको लागि स्वीकृत मापदण्ड विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई हानि- नोक्सानी हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्माण कार्यको डृइङ्ग, डिजाइन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने,

(घ८) (परामर्शदाताले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण र सुपरिवेक्षणको कार्यमा गलत प्रतिवेदन वा विवरण दिने वा दिन लगाउने,

(घ९) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित शर्त, मापदण्ड र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने, गराउने ।

(ङ) झुठ्ठा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने,
(च) मनासिब कारण बिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने,
(छ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(ज) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने
(झ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो लिनु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(ञ) मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने ।
(२) कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतबाट प्राप्त हुने साधन वा सुविधा त्यस्तो हैसियत समाप्त भएपछि मनासिब कारण बिना निर्धारित समयभित्र फिर्ता नगरेमा त्यस्तो साधन वा सुविधा फिर्ता लिई कसुरको मात्रा अनुसार एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(३) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्तपालना नगरेमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरूपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ ।